जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा दायित्व जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना है। जब आम नागरिक किसी समस्या से परेशान होते हैं, तो उनकी बात को मजबूती से उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है।
इसी क्रम में कनघट्टी के ग्रामीणों पर बिजली विभाग द्वारा लगाए गए लाखों रुपये के कथित बिजली बिलों के विरोध में अधीक्षण यंत्री कार्यालय का घेराव किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इन भारी-भरकम बिलों के कारण वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर ऐसे बिलों को निरस्त किया जाना चाहिए।
आंदोलन के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और संबंधित अधिकारियों से मांग की गई कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलों की समीक्षा की जाए तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए ग्रामीणों की पीड़ा और उनकी मांगों को भी विस्तार से रखा गया।
किसी भी विभाग का उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना होता है, इसलिए आवश्यक है कि आम नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण होना चाहिए ताकि लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े।
यह आंदोलन केवल बिजली बिलों का मुद्दा नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों और न्याय की मांग से जुड़ा विषय है। आशा है कि संबंधित विभाग ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करेगा।
जनता की आवाज़ को बुलंद करना ही जनसेवा का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
ग्रामीणों के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
